ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ 339 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 86 ਹੋਰ 'ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ' ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 537 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ 'ਸ਼ੁੱਧਤਾ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 'ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ 253 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (RUPPs) ਨੂੰ 'ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ, 9 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ 86 'ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ' ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 253 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ RUPPs' ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 339 ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ RUPPs ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ RUPPs ਦੀ ਗਿਣਤੀ 537 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਈ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 87 ਅਤੇ 111 ਆਰਯੂਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 253 ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਨੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ/ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।" ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ 86 ‘ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ’ ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 253 RUPPs ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਆਰਡਰ, 1968 ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।" ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਣ-ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.) ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਸਾਲ-ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ.ਈ.ਓ./ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।