ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਮਿਲਣਗੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, UP ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੋਗਤਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ SC, ST, BPL ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e