12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰੰਮਨਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ (ਆਫਲਾਈਨ) ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਿਆਂਪੂਰਣ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੌਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਕ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਹਨ।  ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਵਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।