''ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ'', SC ਨੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ''ਤੇ ਜਤਾਈ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕੇ 'ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ' (Contempt of Court) ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ (Podcast) ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੂਏਜ (Body Language) ਦੇਖੀ ਹੈ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ (Magnanimity) ਕਾਰਨ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਸਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ 'ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ' ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (feeders) ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e