ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ?

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਚੌਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ''ਵਿਕਾਸ'' ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹੋਸੇ-ਹੋਸੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਲੁਭਾਣੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ, ਚੀਨੀ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਿਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ -ਲੈਪਟਾਪ, ਸਾਇਕਲ, ਕੁੱਕਰ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ।
ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕੀ-ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧਨ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਵਟੋਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ 
ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈੱਟ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਢਿੰਢੋਰਾ ਪਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਲ ਰੋਟ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਾਰੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 98764-52223