ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ

ਸੰਸਾਰ ’ਚ ‘ਮੁਫਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ‘ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਵੀ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ (300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਸਿਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, 18-60 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ’ਚੋਂ ਇਕ-ਬੇਸਮਝੀਪੂਰਨ ਫਿਸਕਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ।

ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਪਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਓ.ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੀਨਿਊ’ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੀਨਿਊ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬਕੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ-ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 9282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ 7082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲਾ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੀਨਿਊ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ 450 ਫੀਸਦੀ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 207 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 190 ਫੀਸਦੀ, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 217 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 242 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ?

ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ... ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨਾਲ ਪੀ.ਐੱਫ. ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਯਮ ’ਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ’ਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ- ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਯੂ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕੌਲ ਵਿੱਤੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ 1 ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ (6.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬਕੌਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਪੋਰਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਸਤੂਆਂ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼-ਮਾਫੀ ਆਦਿ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ’ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ-ਸਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ (ਚੀਨ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਝਰੋਖੇ ’ਚ ‘ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ?
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ)