ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ''ਤੇ ਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਕਾਸ)- ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌੰਸਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ 6 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਿਓ ਨੇ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਲਾ, ਕਿਹਾ- 'ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ'

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਾਬਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਮੰਗਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੋਲਡੀ ਕਾਕੜਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਲਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 8 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਘਾਬਦੀਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ, ਸੰਜੀਵ ਲਾਲਕਾ, ਹਰਮਨ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੋ, ਨੇਹਾ ਸਲਦੀ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੱਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁਫ਼ਤ ਬਰਗਰ ਨਾ ਖਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਕੈਸ਼ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਵੀ ਲੁੱਟੀ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 8 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੱਗੂ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਜ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌੰਸਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਨੇ 4 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8