ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ

ਨਾਭਾ, (ਭੁਪਿੰਦਰ ਭੂਪਾ)- ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਦ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਚਡ਼੍ਹੀ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਪਰਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹ ਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਅਾਂ ਆਫਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਮਡ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਡ਼ਤ ਲੋਕ ਵੀ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਵਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਐੈੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਗੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਐੈੱਮ. ਡੀ. ਅਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨੋਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣੇ।