ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
03/13/2023 6:05:54 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਲਹਿਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜ. ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਦੋਹਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮੈਲਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਖੁੱਭਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 4 ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਮੀਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰ ਅਤੇ ਵੈਟ ਆਂਕਲਣ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਡਾ. ਏ. ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਪੱਖੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੁਕਵਾਇਆ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
