ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਕਾਂਸਲ): ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਹਥਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਖ਼ੂਨ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮੌਤ

ਸੰਸਦ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਇਹ ਮਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 16 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ,ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਰਖੱਤ ਨਾਲ ਲਟਕਾਈ ਲਾਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਵਾਨੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਹਾਂ ਕਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਨ ਨਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕਾਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਫਾਇਡ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਭ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਿਫਾਇਡ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਅਤੇ ਆਮ ਅਦਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।