ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਭੁੱਲਰ)- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਲਵਾਸਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵਾਸਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ’ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋਡ਼ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ., ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ., ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਵਉਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।