ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਾਦਿਕ (ਪਰਮਜੀਤ) - ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ|

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ (ਐੱਨ), ਨੋਇਡਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ (ਐਨ), ਨੋਇਡਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ| ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਜਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ-ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।