ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਅਲਾਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਪਰੂਵਲ

 ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਰਾਜਿੰਦਰ)- ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ  ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ  ਮਤੇ  ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  
ਬਾਲਕੋਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚੀਫ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ  ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।  
 ਬਾਲਕੋਨੀ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਹ ਹਨ ਇਤਰਾਜ਼:  ਬਾਲਕੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਤਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਲਕਨੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੀਫ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲਾਅ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।  
 ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਵਧਾਇਆ  
 ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ  ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਸ  ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ’ਚ 60 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ  ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ-40, 41 ਤੇ 43 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਲੋਰ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ 200 ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  
 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੈਨਲਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੈਅ 
 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮਲ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੋਡ਼-ਭੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ  ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ  ਇਜਾਜ਼ਤ  ਉਦੋਂ ਲਈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ  ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਕੋਨੀ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਗਰਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ  ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  
 ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਕ-ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ’ਚ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ  ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 -ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ।