ਪੰਜਾਬ ''ਚ ''ਆਪ'' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ : ਬੁਜਰਕ

ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ (ਅਜੈ) : ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੜਾਧੜ ਉਗ ਰਹੇ ਐਟੀਂ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪੇ ਬਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਰੋਅਬ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਡਰਾਵੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੀਤੀ ਬਦਫੈਲੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।