ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਨੀਰਜ)- ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2020 ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ 1 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ-1, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ-2 ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ-3 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੇਅ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਰੱਦ

ਇੰਤਕਾਲ  ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਤਹਿਸੀਲ-2 ਨੰਬਰ ਵਨ

ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2 ਪੁਨੀਤ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ-2 ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨੰਬਰ-1 ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਦਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼! ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 16 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 9 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 16 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ 2-2 ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ETO ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ

ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8