ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ SC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦੀਪਕ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਈ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਬਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਾਇਜੇ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫ਼ਾਨ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।