ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ’ਚ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
Thursday, Jan 17, 2019 - 03:59 AM (IST)
ਤਰਨਤਾਰਨ, (ਰਮਨ ਚਾਵਲਾ)- ਜਗ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਚਾਰ ਖੰਭਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬਲਾਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐ.) ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਫਤਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਚਾਰ ਖੰਬਾ ਚੌਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 259 ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਡ਼੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੁੱਲ 7 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਮਰੇ ’ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ. (ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ) ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਠੰਡ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਂਹ, ਕਣੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ-ਸਥਾਨਕ ਚਾਰ ਖੰਭਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ-1 ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਲ ਦਫਤਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੁੱਦਾ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਰੋਡ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਰੋਡ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।