ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੇ DC ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਛੀਨਾ)- ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਚਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਦਲੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਘਣਾਂ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ CP ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼, ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 15 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਖਾਨੇ (ਜੀ. ਪੀ. ਓ.) ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 29 ਅਤੇ 350.ਏ.ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ 'ਕਾਮੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e