ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਰੇੜ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਧਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਲ ਆ ਪਈ ਬਲਾ ਤੋਂ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਊ ਕੇਂਦਰ‘ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪੜਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਊ ਕੇਂਦਰ/ਪੁਲਸ ਪੜਤਾਲ
ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਲੀ ਵਿਚ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਈ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 1956 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ
ਭੂਚਾਲ ਵਾਂਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2) ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ’ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਊ ਕੇਂਦਰ (Marriage Dispute Cell) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ, ਸੱਸ, ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਹੇਜ ਦੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਮ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਊ ਕੇਂਦਰ’ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਪੁਲਸ ਪੜਤਾਲ’ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ (ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

(ੳ) ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਹੱਲ ਸੁਝਾਅ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਤਲਾਕ: ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਯਤਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ-ਬੁਝਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੱਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ: ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘੋਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਨ:

(ੳ) ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਪਤੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (ਨਣਦ, ਨਣਦੋਈਆ, ਜੇਠ/ ਦਿਓਰ, ਜੇਠਾਣੀ/ਦਰਾਣੀ, ਮਾਮੇ, ਨਾਨੇ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਸਥਿਤੀ
ਬਹੁਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ।

1. ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਚੌਧਰ ਘੋਟਣ ਵਾਲੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ‘ਦਾਨੀ’ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਦਿ (ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ) ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. ਪੁਲਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3. ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
4. ਛੋਟੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ/ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
5. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਮੌਖਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੋਹਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪਈ ਪੀੜਤ ਧਿਰ, ਕੇਵਲ ਪਤੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਣਾ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਠ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿੱਬੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

Case: Lalita Kumari vs. Govt. of U.P. & Ors. 2013(4) RCR (Cri.) 979 (SC)

Para “111…. vii) While ensuring the protecting the rights of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made time bound and in any case it should not exceed 7 days. The fact of such delay and the causes of it must be reflected in the General Diary entry….”

ਸਿੱਟਾ
ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੁਰਮ
ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਜ਼ੁਰਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 406: ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਮਾਨਤ
ਧਾਰਾ 498-ਏ: ਅੱਤਿਆਚਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਮਾਨਤ-(ਧਾਰਾ 406)
ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਦੀ ਧਾਰਾ 406 ‘ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਮਾਨਤ’ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟਰਮ ‘ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਮਾਨਤ‘ ਦਾ ਅਰਥ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਮਾਨਤ’ ਦਾ ਅਰਥ ਧਾਰਾ 405 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ੳ) ਇੱਕ ਧਿਰ (ਪਹਿਲੀ) ਜਾਇਦਾਦ (ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ) ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
(ੲ) ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਆਦਿ)
(ਸ) ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
(ਹ) ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।
(ਕ) ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਖ) ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ, ਅਮਾਨਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ‘ਅਮਾਨਤ ਵਿਚ ਖਮਾਨਤ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਦਹੇਜ
ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਵੀ ਦਹੇਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।

ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਹੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਨ ਦਹੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
(ੳ) ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ (ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ) ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ।
(ਅ) ਸਹੁਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ੇ (ਜਿਵੇਂ ਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਦਿ)।

 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਨ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
(ੳ) ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਸੱਸ, ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
(ਅ) ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ (ਮੰਗਣਾ, ਸ਼ਗਨ, ਵਿਆਹ ਆਦਿ) ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚ।

2. ਇਸਤਰੀ ਧਨ : ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਿੱਥਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਸਮੇਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਇਸਤਰੀ ਧਨ’ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਹੇਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 406 ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਤੱਤ
ਪੀੜਤ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੇਵਲ ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਗਬਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗਬਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 406 ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ (absolute) ਮਾਲਕੀ
ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (absolute) ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਧੰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅਮਾਨਤਦਾਰ (trustee) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਨਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
Case : Pratibha Rani v/s Suraj Kumar & another, 1985 Cri.L.J. 817 (1) (SC – FB)

ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜਨਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਮਾਨਤ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਰਜ (ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਣੀ ਵਾਲੇ) ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ: ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 406 ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਬਨ ਸਮੇਂ ਦਹੇਜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ।  

ਉਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੰਗ ਸਮੇਂ  ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਜਨਾਨੀ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ (last residing) ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

Case : Surinder Kumar Yadav vs The State 2000(3) RCR (Criminal)  494 (Delhi – HC, DB)

ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਾਰੀ
ਜੇ ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ: ਕਾਰ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ. ਜਾਂ ਫਰਿਜ ਦਾ ਬਿਲ ਆਦਿ।

ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

Case: Rana Partap Singh v/s State of Orissa 2005 Cri.L.J.3879 (Orissa – HC)

ਪਤਨੀ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ
ਟਰਮ ‘ਅੱਤਿਆਚਾਰ’ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ।

1. ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ
(ੳ) ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
(ਅ) ਇਹ ਸਰੀਰਿਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ।
(ੲ) ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
(ਸ) ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਜਨਾਨੀ

(i) ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
(ii) ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ।
(iii) ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ (ਨੁਕਸਾਨ) ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ।

ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
(ੳ) ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ।
(ਅ) ਬਾਂਝ ਜਾਂ ਕਰੂਪ ਹੋਣ ਤੇ ।
(ੲ) ਪਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ।
(ਸ) ਚਾਲ ਚਲਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ।
(ਹ) ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

2. ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ
(ੳ) ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ: ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਕਦੀ, ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ।
(ਅ) ਉਦੇਸ਼: ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ।

ਨੋਟ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਪਤੀ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ

ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
1. ਲਗਾਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮ (continuing offence)
ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ।

2. ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ
(ੳ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

(ਅ) ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ Smt.Sujata Mukherjee vs Prashant Kumar 1997 Cri.L.J.2985 (SC) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ Surinder Kumar Yadav vs The State 2000(3) RCR (Criminal)  494 (Delhi – HC, DB) ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।