ED ਦੀਆਂ 7 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? : ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਜਲੰਧਰ: 'ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।' ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ "ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ" ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਜੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਕਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ-ਖੇਡ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਧੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। "ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 7 ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਬਦੀ? ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।"

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਲਾਲ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।‌ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਦਲੀ-ਰੈਕੇਟ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।