ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ !

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਔਰਤ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਿਨਾ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਦੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਟਾਰਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝੌਤੇ (CAT) ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 'ਵੂਮੈਨ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ' (WPS) ਇੰਡੈਕਸ 2023/24 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 177 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 158ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025/26 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ 181 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 169ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।  ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ GBV ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।