ਜਾਪਾਨ ''ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, 465 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 1284 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ
Sunday, Feb 08, 2026 - 10:35 AM (IST)
ਟੋਕੀਓ : ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 465 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,284 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (LDP) ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਾਏ ਤਾਕਾਚੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖ਼ੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਪਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਓਡੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਰਿਫਾਰਮ ਅਲਾਇੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ LDP ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕੋਮੀਤੋ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LDP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਕਾਚੀ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2026 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ
1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
