ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ (ਏਐਨਆਈ).: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਭਾਵ ਜਨਤਕ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-   FBI ਅਤੇ RCMP ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ : ਪੰਨੂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਖ਼ਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।