ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਮੈਲਬੌਰਨ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦ )- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ" ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,25,000 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਰਸ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਾਲੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਸ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ! ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲੀਅਨ ਹਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ/ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ 1,30,000 ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 4,13,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਠਹਿਰਾਅ ਲੰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕਿੱਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਉਸਾਰੀ , ਅਧਿਆਪਨ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕਿੱਲਡ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।