ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ

ਗਲਾਸਗੋ/ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ): ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ - ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਐਡੀਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਨੋਟ- ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।