UK: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰੋਂ ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ VC''s ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ
Thursday, Feb 02, 2023 - 11:07 PM (IST)
ਲੰਡਨ/ਗਲਾਸਗੋ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ) : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਕਤੀ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਉਮਰ ਭਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ MP ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹੱਥੜੀਂ ਪਿੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਤੁਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਿਵੀਅਨ ਸਟੈਰਨ ਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਪੁੱਜਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਨਾਂ
ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਊਜ ਬਰੈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਰੈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ
"ਦਿ ਰਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼" ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਟਿਮ ਬਰੈਡਸ਼ਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 132000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
