ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਵਿਆਜ ’ਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ 300 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪੈਰਿਸ (ਇੰਟ.)- ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ 3.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਕਰੀਬ 311 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 5.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਰੀਬ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਦਰ 3.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 41.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 3,910 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ 127 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ 22.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2,126 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ’ਤੇ 8.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 822 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 199 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 416 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 416 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ’ਤੇ 4.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 397 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਗਲੋਬਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 3.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 350 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 138 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ’ਤੇ 3.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 331 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2030 ਤੱਕ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 121.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਰਜ਼ਾ? : ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 100 ਯੂਰੋ (ਕਰੀਬ 10,600 ਰੁਪਏ) ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ’ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2.50 ਯੂਰੋ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ 5 ਯੂਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 365 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭਗ 3,451 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ 3.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ 3.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸੇ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਕਾਨ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ