ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਇਸ‍ਲਾਮਾਬਾਦ (ਇੰਟ)- ਪਾਕਿਸ‍ਤਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡ ਭਰੇ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪ‍ਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਆਸਿਫ ਸਈਦ ਖੋਸਾ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਆਸਿਫ ਸਈਦ ਖੋਸਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਸੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ । 

ਕੋਰਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ 
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ । 

ਕੀ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ‍ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਲੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।