ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਓਟਾਵਾ:  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਰਨ ਹੋਗਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿੱਚ 51.6% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ (ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ) 8.1% ਹੋ ਗਈ , ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (SDS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 2022 ਵਿੱਚ 61% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 98% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ SDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ SDS ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ 30-35 ਫੀਸਦੀ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ।

ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ SDS ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਘਟੇ ਹਨ ,ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ  'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ SDS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2022-2024 ਦੌਰਾਨ "ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰਾਂ 94% ਤੋਂ 95% ਤੱਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ 38% ਅਤੇ 58% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ IRCC ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 800 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 541 (68 ਫੀਸਦੀ) ਪਰਮਿਟ ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 800 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ (PR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 150,000 ਕੇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੈਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਅਲਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,600 ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ IRCC ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।