ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ''ਚ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ

01/19/2020 10:09:40 PM

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 'ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 46,304 ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀ-ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀ (ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ.) ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 25,990 ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 5ਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ 'ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ' ਵਿਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ 60,022 ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 75,813 ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15,791 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡੱਕਟ ਪ੍ਰੀਜਨਰਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਕਟ 1926-1927 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਚਿਤ ਤੰਤਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 1240 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਸਨ ਅਹਿਦਮ ਖੋਖਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੈਰੋਲ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਕਾਰਾਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਕੁਝ 1189 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1126 ਮਰਦ, 59 ਕਿਸ਼ੋਰ, 3 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2013 ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।


Khushdeep Jassi

Content Editor

Related News