ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਓਕੇ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਅੱਗੇ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਪੀ) - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੀਡ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 11 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-   ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ; ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹੱਡੀ 12 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। JAAC ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2023 ਵਿੱਚ ਬਣੀ JAAC, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ 38 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

 ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।