ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ''ਚ ਸੋਧ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਜਵਾ ''ਤੇ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕਵਾਇਦ

ਕਰਾਚੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਐਮ.ਕਿਊ.ਐਮ- ਪੀ) ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਕਿਊ ਐਮ- ਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਕਿਊ.ਐਮ.-ਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਾਲਿਦ ਮਕਬੂਲ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।,