ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼' ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਵੈ-ਬੋਧ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, 342 ਸੰਸਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ, ਜੱਜ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਸਨ, ਜੱਜ ਮਜ਼ਹਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਮਿਆਂਖੇਲ, ਜੱਜ ਮੁਨੀਬ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਮੰਡੋਖਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਿਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। 
'ਜਿਓ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਕਟ-5 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਦਿਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ