ਪਾਕਿ SC ਨੇ ਕੀਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਖਿੱਚਾਈ, ਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਵਾਪਸ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਖਿੱਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਜੱਜ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇਜਾਜੁਲ ਅਹਿਸਨ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛਾਉਣੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ,‘‘ਫ਼ੌਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?’’ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ’ਚ ਕਾਨੂੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ  ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਾਲਤ ’ਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।