ਪਾਕਿ: ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਆ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (IHC) ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਈ.ਐਚ.ਸੀ. ਦੇ ਜੱਜ ਮੋਹਸਿਨ ਅਖਤਰ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਿਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੱਕਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਸ.ਪੀ. (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ), ਇੰਚਾਰਜ ਜੇ.ਆਈ.ਟੀ. [ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ], ਗੋਲਰਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਆਈ.ਓ. [ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ] ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 'ਮਲਾਲਾ ਯੁਸੂਫਜ਼ਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ'

ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,"ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਿਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।