ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਕੀਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ 2013 ਵਿਚ  ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਤੌਫੀਕ ਆਸਿਫ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।