ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ IHC ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ):: ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (IHC) ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨਾਲੱਲਾਹ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (Review and reconciliation) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 4 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ 21 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਧਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਗੈਰ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੇਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।