ਪਾਕਿ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਈਡੀਓਲੌਜੀ (CII) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਵਜੀਰੀਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਪਾਕਿ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸੁਫਜ਼ਈ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਈਲੈਂਸ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2021 ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਰੀਨ ਮਜਾਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਜਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।