ਪਾਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ''ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (HRCP) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕ੍ਰਟਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ  (PEMRA)ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਚਾਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ PEMRA ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ  ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ PEMRA ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਬੇਰਹਿਮ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮਰਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।