ਪਾਕਿ HC ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ : 13 ਸਾਲਾ ਇਸਾਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
11/27/2020 4:05:20 PM
ਲਾਹੋਰ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ(ਆਰਜ਼ੂ) ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (44 ਸਾਲ ਦੇ ਅਲੀ ਅਜ਼ਹਰ ) ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸਂਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਹਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 44 ਸਾਲਾ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਾਹਤ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Arzoo a 13-year-old Christian girl abducted, raped, married off to a 44-year old Muslim man. Today in Sindh High court, case dismissed, she is sent to women shelter where court says she can live till she is 18-year-old. All culprits are released as Judge said its not a rape case pic.twitter.com/HiVd52UcCE
— Rahat Austin (@johnaustin47) November 23, 2020
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਾਲਾ ਆਰਜ਼ੂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 44 ਸਾਲਾ ਅਲੀ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜਬਰੀ ਇਲਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਲਾਲ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੰਧ ਬਾਲ ਵਿਆਹੂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
