ਪਾਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ- ''ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ''

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ ਸਈਦ ਖਾਨ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।