ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਘਿਰੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਪੋ ਅਤੇ ਰੀਅਲਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ (RoC) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਟੁੱਟੇ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਓਪੋ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੈੱਟਵਰਥ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਓਪੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ -3,551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਡੀਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਇਕੁਇਟੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Gold ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ Hallmark logo ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ Govt. App, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ ਪਿੱਤਲ!

ਆਰਓਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਓਪੋ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ:

ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 1,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2,085 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ(current liabilities) ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਅਚਾਨਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ Gold, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਬੰਧ

Realme ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ, Realme ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋ ਅਤੇ ਰੀਅਲਮੀ ਦੋਵੇਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     LIC ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ; ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 4,52,839 ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8