'ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ'
Monday, Mar 22, 2021 - 11:02 AM (IST)
 
            
            ਨਿਊਯਾਰਕ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ): ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਫਗਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਲਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ “ਗਵਰਨਰ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਐਵਾਰਡ” ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨੋਟ- ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।

 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            