ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ''ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ''ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ
05/31/2020 6:03:35 PM
ਕਾਠਮੰਡੂ (ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਮਾਯਾ ਤੁੰਬਾਹੰਫੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿਮਪੀਯਾਧੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਲਿਮਪੀਯਾਧੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਨੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿਮਪੀਆਧੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲਈ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
