ਮੈਸੀਨਾ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ: ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ''ਰਾਜਨੀਤਿਕ''

ਰੋਮ, (ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ)- ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਟਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿਸਲੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਪੁਲ 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 13,5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (15,6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਭ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਆਡਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਆਡਿਟ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪੱਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉਪੱਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਵਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਸੀਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਬਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਲ ਸਿਸਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਿਰੇ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵੇਗਾ। 

ਇਟਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੈਤਿਓ ਸਾਲਵਿਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਇਸ ਪੁੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।