ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸੇ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਦਰੱਸਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਣ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ; ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ 20,417 ਮਦਰੱਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 17,700 ਤੋਂ 40,000 ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੱਕ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ 'ਸਵੈ-ਨਿਯਮ' ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2024 ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਰਦੂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਬੰਦੂਕ', 'ਖੰਜਰ' ਅਤੇ 'ਜਿਹਾਦ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਸੋਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।