ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਰਚੇ’ ’ਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਕਰਾਚੀ (ਵਿਨੋਦ) - ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰਚ-2025’ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ।  

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਤੇ 91 ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ  ਮੌਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੂਕ ਵਿਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ 78 ਸਾਲ  ਹੋ  ਗਏ  ਹਨ  ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ  ਸਾਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਭੰਗੀ’ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 
ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਥਨ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਈਸਾਈਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਟਰ ਨਾਓਮੀ ਬਸ਼ੀਰ, ਸਫੀਨਾ ਗਿੱਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਫਕੀਰ ਸ਼ਿਵਾ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।