''ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ'' ''ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਟੋਕੀਓ - ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਐੱਲ. ਜੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 'ਮੈਰਿਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਜਾਪਾਨ' ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੋਨ ਮਤਸੁਨਾਕਾ ਨੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਬੀ. ਜੀ. ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਲ. ਜੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।