ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ

ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 41 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 61 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-Canada ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਈਰਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 1967 ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ....ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੀ ਹੈਰਿਸ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਹਮਦਰਦ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।