ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

Wednesday, Nov 20, 2024 - 05:33 PM (IST)

ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

ਬੈਂਕਾਕ (ਭਾਸ਼ਾ)-  ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚਿਆਂ (SDGs) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਗ-ਸਮੇਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  

ਲਿੰਗੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ: ਬੀਜਿੰਗ+ 30 ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,"ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿੰਗ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਜਟ (GRB) ਦੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।'' ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਬਿਆਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ GRB ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।'' 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ PM ਮੋਦੀ!

'ਬੀਜਿੰਗ+30' 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ (ESCAP) ਅਤੇ UN-Women ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿੰਗ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ 'ਚ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 218 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।


author

Vandana

Content Editor

Related News